चित्तौड़गढ़। विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने बुधवार को विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान साईबर फ्राड में दो लाख से कम राशि के अपराध चित्तौड़गढ़ के साईबर थाने में दर्ज नही किये जाने का मुद्दा सदन में उठाया। विधायक आक्या सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदन में बोलते हुए कहां कि उनकी विधानसभा का साईबर ठगी से पीड़ित चित्तौडगढ़ के साईबर थाने में जाता है तो उसको यह बताया जाता है कि दो लाख या उससे ज्यादा के साईबर फ्राड पर ही उनकी थप्त् साईबर थाने में दर्ज हो पाएगी कम राशि के फ्राड पर पीड़ित को उसके संबंधित थाने पर जाकर FIR दर्ज करानी होगी। इस वजह से विगत 3 वर्षों में चित्तौड़गढ़ के साईबर थाने में मात्र 36 मुकदमें ही दर्ज हो पाये है। विधायक आक्या ने कहां की अपराध छोटा हो या बड़ा अपराध ही होता है। राशि के आधार पर ऐसा भेदभाव नही किया जाना चाहिए, साईबर थाने में अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी होते है जो टेक्नीकल तरीके से केस को हेण्डल कर सकते है। पीड़ित के संबंधित पुलिस थाने पर पहले से ही अतिरिक्त भार व जिम्मेदारियां होती है वहां साईबर अपराध ढुढना बेहद मुश्किल हो जाता है। आक्या ने दो लाख रूपये से कम की भी साईबर ठगी के मामले को साईबर थाने में दर्ज किये जाने की बात कही।
इस पर मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने साईबर थाने में राशि के आधार पर प्रकरण दर्ज नही किये जाने को गंभीरता से लेते हुए इस बाबत संबंधित थाने की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 36 महीने में केवल 36 मुकदमे दर्ज हुए हैं तो फिर साइबर थाने का मतलब क्या रह गया? इसका मतलब यह है कि लोगों को टरका कर भेजा जा रहा है, उनके केस दर्ज नहीं किए जा रहे। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष के इलाके मेवात में सबसे ज्यादा हो रहे हैं और एनसीआर तो नंबर वन है। नेता प्रतिपक्ष के एरिया में तो बहुत ज्यादा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि किस इलाके में मामले ज्यादा है, इसमें आपका समय या हमारे समय में दर्ज मामलों की बात नहीं है, पीड़ित लोगों को राहत मिलनी चाहिए। केवल तीन लाख तक के फ्रॉड ही साइबर थाने में दर्ज करने की बाध्यता हटनी चाहिए।
